देश मे ट्विटर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी नये आईटी कानूनों को मानने से इनकार करने पर पहले ट्विटर का जमकर विरोध हुआ अब ग़ाज़ियाबाद मामले में भी ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रहीं जे ट्विटर को गुरुवार शाम चार बजे तक संसदीय समिति के समक्ष उपास्थि हो अपना पक्ष रखने के लिए सरकार ने आदेश दिया था जिसके बाद आज ट्विटर के अधिकारी सरकार द्वारा गठित संसदीय समिति के सामने पेश जहा संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

दरअसल केंद्र सरकार ने नये आईटी कानून के तहत ट्विटर को देश मे सभी जगह नोडल ऑफिसर की तैनाती के लिए आदेश दिए थे साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी ट्विटर द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी थी पर काफ़ी लंबे वक़्त तक ट्विटर ने कोई कदम नहीं उठाया जिसके बाद सरकार ने ट्विटर इंडिया को आखरी नोटिस देकर कड़ी करवाई की चेतावनी दी।

ग़ाज़ियाबाद मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस

उधर, लोनी में बुजुर्ग तांत्रिक अब्दुल समद की दाढ़ी काटने की घटना में भड़काऊ वीडियो ट्रेंड होने को लेकर पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि उन्हें सात दिन के अंदर लोनी बॉर्डर थाने में अपना बयान दर्ज कराना होगा। नोटिस जांच अधिकारी की ओर से जारी किया गया है। यह मुंबई स्थित कार्यालय के पते पर भेजा गया है। 

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